स्वर्ण सिंह समिति: स्वर्ण सिंह को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 1976 में भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के तुरंत बाद, इंदिरा गांधी ने अतीत के अनुभवों के आलोक में संविधान में संशोधन के सवाल का अध्ययन करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।
स्वर्ण सिंह समिति (Swaran Singh committee)
भारत के संविधान के चालीसवें संशोधन (1976 में पारित और 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ) के माध्यम से,अपनी सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने प्रस्तावना सहित संविधान में कई बदलावों को शामिल किया। 1992 में भारत के गणतंत्र द्वारा दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वर्ण सिंह समिति के कुल 12 सदस्य थे, जो निम्नलिखित हैं:
- स्वर्ण सिंह – अध्यक्ष
- ए. ए. अंतुले
- एस.एस. रे
- रजनी पटेल
- एचआर गोखले
- वीए सैयद मुहम्मद
- वीएन गाडगिल
- सीएम स्टीफन
- डीपी सिंह
- दिनेश गोस्वामी
- वसंत साठे
- बीएन बनर्जी
डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने कहा था, “मनुष्य के अधिकारों की घोषणा… हमारे मानसिक ढांचा का हिस्सा और पार्सल बन गई है…। ये सिद्धांत हमारे दृष्टिकोण का मूक, बेदाग आधार बन गए हैं। ”
42 वें संशोधन के रूप में हमने जो कुछ देखा, वह स्वर्ण सिंह समिति द्वारा की गई सिफारिशों का एक छोटा सा हिस्सा नहीं था। केशवानंद भारती मामले के निर्णय में निर्धारित ’मूल संरचना’ के सिद्धांत को समाप्त करने के लिए 39 वें और 42 वें संशोधन किए गए। 42 वें संशोधन ने दावा किया कि संसद को संविधान के ढांचे को नष्ट करने का अधिकार था और इस तरह के विनाश की वैधता पर कोई भी अदालत का फैसला नहीं होगा।
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