CAATSA अमेरिकी सरकार का एक क़ानून हैं; जिसके अनुसार अमेरिका राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त हैं की वो किसी देश पर व्यापार प्रतिबंध लगा सकते हैं; अगर वो देश ईरान, सीरिया, नोर्थ कोरिया को सहयोग करते हैं। इसमें उन देशों के खिलाफ प्रतिबंध शामिल हैं; जो रूसी रक्षा और खुफिया क्षेत्रों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन में संलग्न हैं।
CAATSA क्या है?
Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act अर्थात CAATSA एक संयुक्त राज्य संघीय कानून है; जो हाउस 419–3 को पास करने के बाद बिल को सीनेट में, 27 जुलाई 2017 को पारित किया गया।
CAATSA में शामिल प्रतिबंध
- किसी भी सामान या प्रौद्योगिकी के लिए विशिष्ट अमेरिकी निर्यात लाइसेंस और प्राधिकरण देने पर प्रतिबंध।
- अमेरिकी वित्तीय संस्थानों द्वारा 12 महीने की अवधि में 10 मिलियन डॉलर से अधिक के ऋण या क्रेडिट पर प्रतिबंध।
- निर्यात के लिए अमेरिकी निर्यात-आयात बैंक सहायता पर प्रतिबंध और SSB (तुर्की की मुख्य रक्षा खरीद) के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठनों द्वारा ऋण के लिए अमेरिकी विरोध को अनिवार्य किया।
Note:- प्रतिबंधों में एसएसबी अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों पर पूर्ण प्रतिबंधात्मक प्रतिबंध और वीजा प्रतिबंध शामिल होंगे।
यूएसए का एजेंडा
- CAATSA का लक्ष्य हर उस देश से है जिसका रूस के साथ सैन्य और ऊर्जा कनेक्शन है।
- एस का दावा है; कि यह एक रणनीतिक मकसद है; लेकिन व्यावसायिक उद्देश्यों को नकारा नहीं जा सकता। इनके साथ अमेरिका यह भी चाहता है; कि देश रूस की बजाय अमरीका के दरवाजे खटखटाएं।
भारत का दृश्य
- विदेश सचिव स्तर और अमेरिका दोनों में, भारत ने यह बता दिया है कि प्रतिबंध रूस, विशेषकर सैन्य गतिविधियों के साथ अपने संबंधों को बाधित नहीं कर सकते हैं
- एमओडी के एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया कि अगर अमेरिका भारत-रूस संबंधों को अस्थिर करना चाहता है तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि अमेरिका हथियारों के सौदे के जरिए इससे लाभ प्राप्त करेगा। “आज हमारे पास कई विकल्प हैं, फ्रांस से इजरायल तक। अमेरिका के लिए यह बेहतर होगा कि वह हमारे सबसे मजबूत सैन्य संबंधों की कोशिश न करें और न करें ”
अमेरिका की स्थिति
- कम से कम दो वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने बिना किसी अनिश्चितता के भारत को सूचित किया है कि भारत CAATSA के तहत प्रस्तावित प्रतिबंधों के प्रति प्रतिरक्षित नहीं होगा।
- CAATSA की धारा 231 के अनुसार, कोई भी देश या संस्था जो रूसी सरकार के “खुफिया या रक्षा क्षेत्रों के साथ लेनदेन” करती है; अमेरिका से प्रतिबंधों का सामना करेगी।
- अमेरिका के एक शीर्ष एडमिरल ने रूस से रक्षा उपकरण खरीदने के लिए भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों पर कोई प्रतिबंध लगाने के खिलाफ कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसा कोई भी कदम भारत-प्रशांत में अमेरिका के रक्षा संबंधों के लिए चिंता पैदा करेगा और मॉस्को में अपने सहयोगियों की निर्भरता बढ़ाएगा।
CAASTA से सम्बंधित न्यूज़
1. 2019 में, अमेरिका ने तुर्की को अपने एफ -35 जेट कार्यक्रम से इस चिंता से हटा दिया था कि रूस द्वारा संवेदनशील जानकारी का उपयोग किया जा सकता है; अगर तुर्की ने अमेरिकी जेट विमानों के साथ रूसी प्रणालियों का उपयोग किया।
2. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन के बीच स्पष्ट रूप से घनिष्ठ संबंध हैं और श्री ट्रम्प ने तुर्की के खिलाफ प्रतिबंधों के लिए कांग्रेस की मांगों पर पीछे धकेल दिया है।
3. प्रशासन को अब अमेरिकी कांग्रेस से $ 740 मिलियन राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण विधेयक (NDAA) 2021 का सामना करना पड़ रहा है, जो बिल के पारित होने (11 दिसंबर) के 30 दिनों के भीतर तुर्की के खिलाफ प्रतिबंधों को अनिवार्य करता है। श्री ट्रम्प ने बिल को वीटो करने की धमकी दी है।
